मागण्या मान्य न केल्यास कायदा हातात घेवू ऍडव्होकेट अमित सावंत यांचे वक्तव्य

गोवा : पेडणे प्रतिनिधि

दिनांक:२१ जुलै २०२४

विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पेडणे तालुक्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांच्या मागण्या आणि समस्या दूर कराव्यात. तसे न केल्यास मोपा विमानतळावरील जीएमआर कंपनीचे गैरव्यवहार उघड करू प्रसंगी आंदोलन करून कायदाही हातात घेणार असल्याचा इशारा एडवोकेट अमित सावंत यांनी पेडणे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला सरकारला दिला.
   []  पेडणे तालुक्यातील ज्या टॅक्सी व्यवसायिकांच्या, टॅक्सी बांधवांच्या समस्या असतील ते सरकारने लवकरात लवकर सोडवाव्या यासाठी पेडणे तालुका टॅक्सी व्यवसाय  बचाव मंच यांच्यातर्फे पेडणे ते पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
यावेळी या पत्रकार परिषदेला ब्ल्यू कॅप टॅक्सी असोसिएशनचे सल्लागार तथा ग्रीनफिल्ड मोपा संघटनेचे उपाध्यक्ष भास्कर नारुलकर, ब्ल्यू कॅप टॅक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय कांबळी सचिव रामचंद्र गावडे, ग्रीनफिल्ड मोपाचे सुरेश परब , गजेंद्र गडेकर, टॅक्सी व्यावसायिक कृष्णा नाईक ,कृष्णकांत परब आदी उपस्थित होते  .
    यावेळी बोलताना अमित सावंत पुढे म्हणाले की यापूर्वी एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. आता दुसरी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला परत एकदा आवाहन करण्यात येत आहे. पेडणे तालुक्यातील टॅक्सीवाल्यांचा विषय त्यांनी गांभीर्याने  घेऊन तो सोडवावा न पेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. उच्च न्यायालयातही टॅक्सी व्यवसायिक यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा  यावेळी एडवोकेट अमित सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
   अमित सावंत म्हणाले की पेडणे येथील  टॅक्सी व्यावसायिकाने आता एकत्र येण्याची गरज आहे . टॅक्सी व्यावसायिकांच्या ज्या समस्या आहेत ,ज्या अडचणी त्यांना येतात  त्या त्यांनी लोकांना पत्रकाराच्या माध्यमातून सांगण्याची गरज आहे . मुख्यमंत्री आणि गोवा सरकार हे टॅक्सी बांधवांमध्ये भांडण लावण्याचा जो प्रकार करतात हा अत्यंत निंदनीय आणि  लांचनास्पद प्रकार आहे .
मोपा विमानतळावर जे प्रायव्हेट काउंटर आहेत ते पैसे देऊन कोणीही घ्यावे असा त्या ठिकाणी प्रकार सुरू आहे. जी .एम. आर कंपनी ही कोणालाही घाबरत नाही. त्यामुळे त्यांचा सरकार दरबारी फावत असल्याचं अमित सावंत म्हणाले. वाहतूक मंत्री यांनी जी यादी विधानसभेत मांडली त्यातील काही नावे त्यांनी मुद्दाम होऊन टाळले आहेत.  त्यामध्ये  ट्रान्सपरन्सी त्यांनी ठेवली नाही. आज पेडण्याचे आमदार जे सरकारमध्ये आहे त्यांना टॅक्सी विषयी आज विधानसभेत प्रश्न  मांडावा लागतो हे आमचं दुर्दैव आहे .जो टॅक्सी व्यवसाय आहे हा विषय सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. मोपा विमानतळावर ब्ल्यू टॅक्सी आणि इतर टॅक्सी वाल्यांची सरकारने कशी फसवणूक केली याबाबत टॅक्सी व्यावसायिका मध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोष आहे. ११६ गाड्यांच्या जी टॅक्सी परमिटे दिली त्यातून मोठ्या प्रमाणात सरकार त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहे तसेच जी एम आर कंपनी ही मोठ्या प्रमाणात पैसे घेते .ते परमिट रोड टॅक्स, जीएसटी भरतात. या त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.  ब्ल्यू कॅप टॅक्सी  माध्यमातून महिन्याला सहा लाख तर वर्षाला सुमारे ७० लाख पेडणेकरकडून जी अमार कंपनी घेत आहे . हे लोक या भूमीत जन्माला आले. ज्यांच्या जमिनी मोपा विमानतळासाठी गेल्या त्या जी एम आर कंपनीला वर्षाकाठी पेडण्यातील आमचे लोक सत्तर लाख रुपये देत आहेत. गोवा माईस मध्ये आमचे पेडणे कर टॅक्सी बंद आहेत तर त्या आमचा कुठल्याही प्रकारचा विरोध नाही मात्र ते नाही त्या ठिकाणी कंपनीतर्फे त्यांची फसवणूक आणि लुबाडणूक होत आहे. पेडण्याचे आहेत तर मला कुठलाही आक्षेप नाही मात्र त्यात वाहतूक मंत्र्यांनी ट्रान्सपरन्सी ठेवायला पाहिजे . पेडण्यातील टॅक्सी व्यवसाय काढून सरकारने आणि जी एम आर कंपनीने  जी आज लूट लावली आहे. असा माझा जाहीर आरोप असल्याचे अमित सावंत म्हणाले.
  आज पेडण्याच्या आमदारांना टॅक्सी  विषय विधानसभेत मांडावा लागतो .जे सरकारचा घटक आहेत. ही परिस्थिती आज सरकारने जी एम आर च्या फायद्यासाठी आमदारावर आणलेली आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात ब्ल्यू कॅप टॅक्सी वाल्यांची फसवणूक केली आहे.
दर महिन्याला सहा लाख, वर्षाला सुमारे ७० लाख रुपये ब्ल्यू कॅप टॅक्सी व्यावसायिक हे देत आहेत. पेडणेतील या लोकांनी पोटासाठी जमिनी दिल्या. मुख्यमंत्र्याने यासाठी सिंगल विंडो योजना करण्याची गरज होती . जर प्रायव्हेट एखादा व्यक्ती काउंटर घेते तर त्याला २५  ते ३० लाखात तो काउंटर मिळतो .मात्र आमच्या पेडणेतील व्यवसायिकांना हा काउंटर सुमारे ७० लाख भरून घ्यावा लागतो. आज दुजा भाव का ? असा प्रश्न अमित सावंत यांनी केला. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप अमित सावंत यांनी केला.
पंतप्रधान जर देशात समान कायदा आणतात तर गोव्यात मोपा  विमानतळावर एका काउंटरला एक नियम तर दुसऱ्याला काउंटरला दुसरा नियम तर  तिसऱ्याला तिसरा नियम हा कुठला न्याय असा प्रश्न  सावंत यांनी केला यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यात पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे तसेच त्यात लक्ष घालून ज्या काही त्रुटी समस्या आहेत त्या त्यांनी तातडीने सोडवाव्यात .
   जी. एम .आर हा सरकारचा जावई आहे आणि  मोपा विमानतळ हा सरकारने जी एम आर ला विकलेला आहे असं त्यांना वाटत आहे. असे सरकारने गृहीत धरलेले आहे. मात्र तो ४० वर्षा साठी भाडे तत्वावर दिलेला आहे. याचे भान सरकारने ठेवावे असे यावेळी आमित सावंत म्हणाले. मोपा विमानतळावर ज्या काही तिथं घडामोडी होत आहेत त्यासाठी आपण कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार  आहोत.आणि मोपा विमानतळ सोडून ज्या जागेत जो काही कमर्शियल व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन झालं आहे त्या जागेची पुन्हा  तपासणी करण्यासाठी आम्ही कोर्टाकडे मागणी करणार आहोत. त्यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचं यावेळी अमित सावंत यांनी सांगितले .नाही तर विद्यमान सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत. हे सरकार मोपा विमानतळ हा कायमस्वरूपी जी एम आर कंपनीला दिल्याचे समजतात  मात्र तो त्यांनी घेतलेला नाही याची जाणीव कंपनीने ठेवण्याची गरज आहे. जो करार झाला जे अटी घातल्यात त्या बंधनात राहण्याची गरज आहे .
जी मोपा विमानतळावर ज्या काही आस्थापने व्यवसायिक दृष्टिकोनातून उभी राहतात जे बांधकामे उभे राहतात त्याची निश्चितच पाहणी करणार.  पेडण्याच्या आमदाराला अंधारात ठेवून ही कामे केली जातात .यासाठी सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा नाहीतर त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. आणि विमानतळ सोडून जी ७० लाख चौरस मीटर  जागेत जी बांधकामे आहे त्या जागेची  पाहणी करणे तपासणी करण्याची मागणी कोर्टाकडे करणार आहे. हे आमचं दुसरे पाऊल असेल. नपेक्षा सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत. या ठिकाणी मुख्यमंत्री स्वतःचा स्वार्थ साधत आहे असा जाहीर आपला आरोप असल्याचे अमित सावंत म्हणाले. विधानसभा अधिवेशन संपेपर्यंत पेडणे तालुक्यातील टॅक्सी व्यवसाय बाबतचा तोडगा त्यांच्या समस्या सोडवाव्या अधिवेशन संपेपर्यंत हा तोडगा काढावा . मुख्यमंत्र्याने टॅक्सी व्यवसायिकांचा विषय सोडवावा नपेक्षा याबाबत सरकारच्या विरोधात जो जीएमआर कंपनी  बाबत सरकारने जो घोळ घातलेला आहे तो पेडण्याच्या जनते समोर  आणला जाईल. ज्या काही गोष्टी अंधारात ठेवून केलेले आहेत. त्याची पूर्ण माहिती घेण्यात येईल ही मुख्यमंत्र्यांनी जाणीव ठेवावी.
जो करार माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर त्यांनी केला . त्या कराराबाबत पेडणेतील जनतेला आणि गोव्यातील जनतेला माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्याची गरज आहे.आपण विनंती करतो जो करार झाला त्याची माहिती जनतेसमोर ठेवावी. नाहीतर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर आरोप होऊ शकतात असे अमित सावंत म्हणाले.
   [] यावेळी बोलताना भास्कर नारुलकर म्हणाले की ब्ल्यू कॅप टॅक्सी संघटना आहे त्या संघटनेच्या वतीने ज्या ज्या टॅक्सी व्यवसायिकांना समस्या आहे ज्यावेळी सरकारने ब्ल्यू कॅप टॅक्सी ॲप केला आणि यासाठी अर्ज मागवले सुरुवातीला 300 लोकांना हे परमिट दिली. त्यातील पेडण्यातील फक्त दोनशे लोकांना दिले. आम्हाला १६० गाड्या साठी परमिटे दिली. ते त्या ठिकाणी चालतात. मात्र त्या ठिकाणी अनेक  प्रायव्हेट काउंटर आहेत
त्यामुळे त्यात स्पर्धा सुरू आहे .प्रत्येकांचे वेगवेगळे दर हे काउंटर वाले आकारत असल्याने त्यांच्या दराप्रमाणे भाडी मारली तर आम्हाला खूप नुकसान होते .  तेही कमी दर  उतरून भाडे मारत आहेत .जे नोटिफाय दर केलेला आहे त्याच्यात काय आहे तर दिलेला आहे त्याच्या जास्त मारू नये तर त्याच्या खाली तुम्ही किती भाड्या मारू शकता . प्रत्येक ट्रीपला कंपनीला  दोनशे रुपये आम्हाला पैसे द्यावे लागतात .आमचे 160 टॅक्सी आहेत आणि आता दोन दिवसांनी किंवा दिवसाला एक भाडे  मिळते. भाडे मिळत नसल्याने सुद्धा आम्हाला त्यामुळे काउंटरचे पैसे ७० हजार महिन्याला द्यावे लागतात. त्यामुळे त्या व्यतिरिक्त जीएसटी तसेच स्टाफ यांचा पगार हे सर्व करत असताना हा काउंटर चालवायचा की नाही याबाबत प्रश्न उपस्थित झालाय. याबाबत पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे सरकार दरबारी वारंवार प्रयत्न करत आहेत आणि तेही टॅक्सी बांधवांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत. मात्र पेडणे येथील टॅक्सी व्यावसायिकांचं जर सरकारला स्थानिकाचे हित जपायचं असेल आणि आम्ही  आमच्या जमिनी गेलेला आहे त्यासाठी आम्हाला कन्सेशन देण्याची आमची मागणी आहे. त्याबाबत आम्हाला 50% कन्सेशन द्यावे त्यासाठी कमीत कमी आम्हाला दर आखावा.  आज ७० सुद्धा भाडी गाड्याला मिळत नाही. त्यामुळे आम्हाला विनाकारण हा भुरदंड पडत असल्याचे भास्कर नारुलकर यांनी सांगितले. सरकारने यासाठी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तसेच  पालक मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा जबाबदारी दिली आहे.  आज जीएमआरची सरकार एवढी मोठी  काळजी घेतो आणि त्यांचे लाड पुरवतो याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होतात
गोव्याचे वाहतूक मंत्री यांनी समस्या समजून घेण्याची गरज आहे . गोवा माईल्स या कंपनीची आज एवढी काळजी घेत आहे त्यामुळे संशय येत आहे .गोवा माइल्स हा काउंटर कुठल्या वाहतूक नियमांतर्गत दिला हे वाहतूक मंत्री यांनी पेडणेतील जनतेने आणि संपूर्ण गोव्यातील जनतेला सांगावे लागणार. त्याने एरवी ऑनलाइन बुकिंग करून भाडे घ्यावी लागतात मात्र तिथे काउंटर ठेवून ते विमानतळावर लक्ष केंद्रित करत आहेत .जर गोवा मायचा सरकार आणि वाहतूक मंत्र्यांना एवढाच पुळका असेल तर साखळी किंवा सत्तरी या भागातही गोवा माइल्स पाठवाव्या असे मत त्यांनी मांडले.
[] जे गोव्याचे टॅक्सी व्यवसाय  आहेत त्यांच्याकडून गोवा सरकारला काही उत्पन्न मिळत नाही असल्याचा वाहतूक मंत्री सांगतात जर हे मिळत नाही तर आम्ही वाहतूक टॅक्स जीएसटी भरतो ,रोड टॅक्स भरतो परमिट काढतो त्याचे पैसे कुणाला जातात ह्यांचे उत्तर वाहतूक मंत्र्यांनी दिले पाहिजे. अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत मात्र दोन वर्षे होऊनही  सरकार टॅक्सी व्यवसाय वर तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेले आहे. आता नवीन लिंक रस्ता यावर टोल सुरू झाला तर तो आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत टोल देणार नाही .त्याला आमचा विरोध असल्याचे यावेळी भास्कर नारुलकर यांनी सांगितले. यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी टॅक्सी टोल हा माफ न करता त्या स्थानिकांना पाच सिस्टम सवलत देणार  असं सांगितलं. अनेक राज्यात आणि देशातील विविध भागात राष्ट्रीय महामार्गावर टोल स्थानिकांना माफ केलेला आहेत मग इथे कसा काय टोल घेणार असे नारुलकर म्हणाले  खुद्द गडकरीच्या महाराष्ट्रात पुणे हायवेलाही टोल माफ असल्याचे नारूळकर म्हणाले
  गोव्यातील एकमेव टॅक्सी व्यवसाय आहे तो  आता संपवण्याच्या मार्गावर आहे. त्यासाठी सरकारने आता यात विशेष लक्ष घालून पाहणी करण्याची गरज आहे
हे टॅक्सी व्यवसाय किती भाडे मारतात त्यांचा व्यवसाय कसा चालतो यावर सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. न पेक्षा सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन टॅक्सी वाले छेडणार असा इशारा यावेळी भास्कर नारुळकर यांनी दिला.  पेडणे तालुका टॅक्सी व्यवसायिक बचाव  मंचाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे यावेळी भास्कर नारुलकर यांनी सांगितले. जर टॅक्सी बांधवाकडून कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला सरकार पूर्णपणे जबाबदार असलचे भास्कर नारुलकर यांनी सांगितले .
आमदार प्रवीण आर्लेकर हे टॅक्सीवाल्यांच्या खंबीरपणे मागे आहेत .यासाठी आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो. यापुढेही आमदाराने आमचे विषय आहेत ते सरकार दरबारी मांडून सोडवावे अशी मागणी यावेळी केली. आम्हाला सरकारला पुन्हा पुन्हा आचरणात आणून देण्यास  लावू नये. नाहीतर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा यावी भास्कर नारुलकर यांनी दिला .
   यावेळी बोलताना गजेंद्र गडेकर म्हणाले की यांनी जी .एम. आर तसेच वाहतूक मंत्री आणि सरकारने   पेडण्यातील टॅक्सी चालकांना संकटात आणले आहे. मोपा विमानतळ वर सरकारने पेडणेकरणा ब्ल्यू टॅक्सी स्टॅन्ड दिला याच्यावर हे टॅक्सीवाले समाधानी आहेत की नाही त्यांच्या समस्या काय आहेत याबाबत त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे तिथे लक्ष न देता या टॅक्सीच्या माध्यमातून मिळालेल्या करांचा उत्पन्न  घेवून सरकारची तिजोरी कशी भरेल ह्या कडे वाहतूक मंत्री मोहदयांचा लक्ष आहे.मोपा विमानतळासाठी ज्यावेळेला जागा ताब्यात घेतले त्यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते मनोहर पर्रीकर ,राजेंद्र आर्लेकर , माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वेळोवेळी पेडणेकर यांना विविध आश्वासने आणि रोजगाराच्या हमी दिल्या होत्या .मात्र पेडणेकरांनी जागा देऊन आज त्यांना काहीच मिळालेले नाही. आज टॅक्सी व्यवसायिक हा रडत आहे. आपल्या बायकोचे दागिने गहाण ठेवून त्यावर कर्ज काढून आज त्यांनी हा व्यवसाय सुरू केला. मात्र या ठिकाणी योग्य तो मोबदला आणि भाडे मिळत नसल्याने टॅक्सी वाले आज  विद्यमान सरकारच्या नावाने रडत आहेत. त्यांचे दर पाहता त्यांचे पोट भरणे मुश्किल झाले आहे. असे गजेंद्र गडेकर म्हणाले. प्रत्येक टॅक्सी काउंटरच्या दरामध्ये तफावत असल्याने त्यात पेडणेकर हा भरडला जात आहे
त्यामुळे इन्शुरन्स रोड टॅक्स पेट्रोल  तसेच ड्रायव्हर यांच पैसे काढून या ठिकाणी काही मिळत नाही. ब्ल्यू कॅप काउंटर वर असलेल्या त्यांच्या व्यवसायिकांचे काय परिस्थिती आहे? हे पहावे आज वाहतूक मंत्री मोठमोठी भाषणे देतात मात्र ब्ल्यू कॅप टॅक्सीवाल्यांच्या समस्या ते पाहत नाहित. त्यावर आपला लक्ष केंद्रित करून पेडण्याच्या टॅक्सी वाल्यांना न्याय मिळवुन द्यावा अशी मागणी गजेंद्र गडेकर यांनी केली.