प्रशासनाचा अंदाधुंदी कारभार..

सातार्डा पंचायत समिती सदस्य उदय पारिपत्ते यांचा आरोप.

दिनांक: २७/०६/२०२६

सावंतवाडी: केंद्र व राज्य पुरस्कृत संजय गांधी योजना व श्रावणबाळ योजना गेली कित्तेक वर्ष प्रशासन राबवत आहे परंतु प्रशासनाच्या काही खोचक नियमावली मुळे प्रशासन लाभार्थ्यांची हेळसांड करत आहे. असा आरोप उदय पारिपत्ते यांनी केला आहे.

आमदार दीपक केसरकर असताना अशोक दळवी यांच्या अध्यक्षते खाली सदस्य म्हणून गेली पाच वर्ष उदय पारिपत्ते यांनी संजय गांधी निराधार योजनेचे काम पाहिले होते त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची दुःख काय आहे हे जवळून बघितले आहे. त्यामुळे या योजनेची अभ्यासपूर्वक माहिती पारिपत्ते यांना आहे.

काही दिवसापूर्वी प्रशासनाने काही नियमावली काढली आणि प्रथम सर्व हायात सदस्यांची नोंदणी अर्ज हा तलाठी कार्यालयात उपलब्ध करून दिली होता . नियमात बदल करून बायोमेट्रिक प्रणाली राबवावी असा नियम आला.परंतु बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे kyc करत  असताना लाभार्थ्यांची नावे दिसत नाही. सरासरी सावंतवाडी  तालुक्यात एकूण  ३००० लाभार्थी आहे.परंतु शाश्वत लाभार्थी हे एकूण १६०० पर्यंत दिसत आहे तर पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किती व्यक्ती असतील आणि त्यात लाभार्थी प्रणालीत नावे दिसत नसलेले  लाभार्थी की असतील त्यामुळे ज्यांची नावे दिसत नाहीत ते लाभार्थी निराश होऊन आपल्याला या लाभापासून प्रशासनाने वंचित केले आहे की काय असा प्रश्न लाभार्थ्यांच्या मनात उद्भवत आहे.त्यामुळे काही लाभार्थी घाबरुन गेले आहेत.. ही योजना लाभार्थ्यांना दर महा १५०० रुपये देते .आणि ज्याच्या जवळ यु डी आय डी प्रमाणपत्र असल्यास त्या लाभार्थ्यास २५००रुपये रक्कम मिळते.  अशा लाभार्थ्यास चारचाकी गाडीतून kyc करण्यास आपले सरकार केंद्रापर्यंत न्यावे लागते. अशावेळी त्या व्यक्तीने करावे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.आणि हा जी आर जून महिन्याच्या २१ तारीखला काढल्यामुळे लाभार्थ्यांची तारांबळ उडाली आहे.

प्रशासनाने नियम अगोदरचे नियम धाब्यावर बांधून नवीन नियम लागू केले आणि त्यामध्ये पुन्हा KYC सहित हे पेपर आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून हयात दाखला सादर करावा असे शासन नियमात म्हटले आहे. परंतु असा नियम आल्याने लोकप्रतिधींनी यांनी वृद्ध महिला, विधवा, आणि अपंग लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून तालुका कार्यालयात जाऊन त्यांना सुविधा देण्यासाठी सहकार्य  करण्याचा प्रयत्न केला असता  परंतु अशा नियमावली मध्ये एखाद्या लाभार्थ्यास मदत करू शकत नाही. कारण  लाभार्थी आजारी असून अंतरुणावर  असल्यास त्याला सेवा केंद्रापर्यंत पोचण्यास अँब्युलन्स शिवाय पर्याय नाही.अशा व्यक्तीचा घरी शासकीय अधिकाऱ्यास घरी जाऊन त्याचा पंचनामा करण्यास जी आर मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही अशा मुळे किती तरी लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.

आपले सरकारी सेवा केंद्रात जावून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून आपले पेपर सादर करावे असा जी आर काढण्यात आला आहे. आणि ३०
जून पर्यंत शेवटची दिनांक देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवा केंद्रावर भली मोठी लाईन मध्ये वृद्ध महिला, विधवा भगिनी आणि अपंग व्यक्ती  रांगेत उभे राहून
पायपीट करताना दिसत आहे . त्यामुळे योजना लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो असे वक्तव्य.सातार्डा पंचायत समिती सदस्य उदय पारिपत्ते यांनी केले  आहे.त्यांनी आवाज उठवत शासनाचा भेसळ कारभारावर आरोप केला आहे. ते म्हणाले की शासनाला हे करायचे होते मग त्यांनी अशा लाभार्थ्यांना अधिकचा वेळ का नाही दिला. अचानक जी. आर. काढून  लाभार्थ्यांना वेठीस धरले आहे. अशा परिस्थितीत लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे हे जर प्रशासनाने अगोदर जी. आर. काढून प्रसारित केले असते तर एवढा त्रास लाभार्थ्यांना सहन करावा लागला नसता हे कागदपत्र जमा करण्यासाठी एक विशिष्ट असा वेळ दिला असता तर लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला असता. पण अचानक निघालेल्या जीआर मुळे सध्या स्थितीत लाभार्थी त्रस्त झालेले आहेत याची प्रशासनाने नोंद घेतली पाहिजे व कागदपत्रे जमा करण्यास पुढील काही दिवसांची मुदत देऊ तारीख निश्चित  केली पाहिजे.