दिनांक: २६/०६/२०२६
मुंबई: पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी आमदार निलेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट कृषीमंत्र्यांना धारेवर धरल्यामुळे कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. आ. राणे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपल्या पद्धतीने सरकारचे लक्ष वेधत तातडीने मदतीची मागणी केल्यानंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी १० लाख ६ हजार रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासन निर्णयानुसार ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत कडाक्याची थंडी आणि अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून इनपुट सबसिडी स्वरूपात मदत दिली जाणार आहे. मदत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार प्रती हेक्टर २२,५०० रुपये दराने वितरित केली जाणार असून, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल.
या शासन निर्णयाचा लाभ ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील १ लाख ३४ हजार २५१ शेतकऱ्यांना होणार आहे. एकूण ९२ हजार ३४२.७८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान ग्राह्य धरून मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ९८.४४ कोटी रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ७९.०५ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आ. निलेश राणे यांनी गुरुवारी कोकणातील बागायतदार, शेतकऱ्यांची समस्या आक्रमक व बेधडक शैलीत मांडत सभागृह हलवून सोडले. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना धारेवर धरत छापील माहिती आणि बागायतदारांची प्रत्यक्ष स्थिती, कृषी विद्यापिठ्ने केलेला सर्वे अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर वस्तुस्थिती मांडली. आ. निलेश राणे यांच्या अभ्यासू पद्धतीने मांडलेल्या विषयामुळे अखेरीस अवघ्या काही तासात शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर झाली. यामुळे आमदार निलेश राणे यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. २०१३ नंतरची अश्या प्रकारची ही पहिलीच नुकसानभरपाई आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाली असून खासदार नारायणराव राणे, पालकमंत्री नितेश राणे व आमदार निलेश राणे यांचा पाठपुरावा व प्रयत्न यशस्वी ठरले असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे.
आ. निलेश राणे यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतल्यानंतर तातडीने शासन निर्णय जाहीर झाल्याने कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दीर्घकाळ नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा निर्णय कोकणातील फलोत्पादकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.