दिनांक: २५ एप्रिल २०२५
पेडणे (प्रतिनिधी )
सरकारने मांद्रे मतदारसंघातील पर्यायाने पूर्ण राज्यातील रस्त्यांचे रुंदीकरण डांबरीकरण हॉट मिक्स पद्धतीने करावेच परंतु रस्त्यांची रुंदी किती? याची माहिती अगोदर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांना द्यावी. त्यामुळे भविष्यात गैरसमज नको. अशी मागणी मांद्रेचे माजी सरपंच तथा विद्यमान पंच एडवोकेट अमित सावंत यांनी केली.
माजी सरपंच तथा विद्यमान पंच एडवोकेट अमित सावंत हे पत्रकारांकडे बोलताना सांगितले की गोव्यात आणि खास करून मांद्रे मतदार संघात सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता विभाग अंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. हॉट मिक्स डांबरीकरण कामाची सुरुवात झाली आहे. परंतु या रस्त्यांची रुंदी किती? असा सवाल अमित सावंत यांनी उपस्थित केला.
मिळेल तिथे रस्ता रुंद याचा अर्थ काय?
एडवोकेट अमित सावंत यांनी पुढे बोलताना सांगितले की सध्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया प्रसार माध्यमातून वाचायला ऐकायला मिळतात. ज्या ठिकाणी रस्ते रुंद करायला मिळेल त्या ठिकाणी एक मीटर दोन मीटर रस्ता रुंद करा. याचा अर्थ काय? असा सवाल एडवोकेट अमित सावंत यांनी उपस्थित केला .
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काय ?
हल्लीच उच्च न्यायालयाने या रस्त्यासंबंधी दखल घेत जे रस्त्याच्या बाजूला कमर्शियल व इतर बांधकामे आहेत ती तपासणी करून त्याच्यावर कारवाई करावी. असा आदेश दिला आहे,त्यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
एका महिन्यानंतर आता पावसाळा सुरू होणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे गटारांची कामे हाती घेणे गरजेचे आहे. आणि सरकार साधन सुविधा पुरवण्यावर भर देतो ही चांगली गोष्ट आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी पंचायत मंडळांनी बोलावल्यानंतर का येत नाही?
पंचायत मंडळ गावातील रस्ते किती रुंद आहेत? मुख्य रस्त्याची जो सेंटर भाग कोणता? याविषयी सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी पत्रव्यवहार करते आणि अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करते. त्यावेळी अधिकारी या रस्त्यावर का फिरकत नाही? असा सवाल एडवोकेट अमित सावंत यांनी उपस्थित करून रस्त्याची रुंदी सीमा कोणती? हे जर दाखवून दिले तर नागरिकही भविष्यात रस्त्याच्या बाजूला बांधकाम करताना नियंत्रण मिळवणार आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचं एक उत्तर असतं की विभागाकडे कर्मचाऱ्यांचा उणीव आहे.
डांबरीकरण करताना तरी अधिकाऱ्यांनी लोकांना माहिती द्यावी .
आता सध्या मोठ्या प्रमाणात डांबरीकरण होणार आहे आणि हे डांबरीकरण करताना किंवा उद्घाटन कार्यक्रमाला अधिकारीही उपस्थित असतात .त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांना किंवा रस्त्याच्या बाजूला ज्यांची घरे दुकाने जमीन आहेत. त्या सर्वांना जागृती विषयी माहिती देताना हा रस्ता डांबर घालणार तेवढाच रुंद असेल की त्यापलीकडे रस्त्यासाठी आवश्यक जागा आहे. याची माहिती देण्याची गरज असल्याचे एडवोकेट अमित सावंत म्हणाले .
जेवढी रस्त्यासाठी जमीन डीमार्केशन केलेले आहे त्याची माहिती स्थानिकांना देऊन अतिक्रमण रोखण्यावर नियंत्रण सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळू शकते.
रस्ता रुंदीकरणाची माहिती आमदाराच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी लोकांना द्यावी.
एडवोकेट अमित सावंत यांनी पुढे बोलताना सांगितले ज्या ज्या वेळी एखादी पंचायत सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता विभागाला आपल्या गावातील रस्त्याविषयी पत्रव्यवहार करून आमंत्रित करत असेल ,तर त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावणे गरजेचे आहे. निदान आता तरी ज्यावेळी रस्त्याचे रुंदीकरण किंवा हॉट मिक्स डांबरीकरण करण्याचा काम सुरू असते. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत या रस्त्याची किती रुंदी असेल भविष्यात रस्त्याच्या बाजूला बांधकाम करण्यासाठी नियंत्रण कसे मिळवता येईल. याचीही जनजागृती माहिती नागरिकांना देणे काळाची गरज आहे. त्यानंतरच या रस्त्याच्या बाजूला अतिक्रमण होणाऱ्या रस्त्यावर नियंत्रण मिळू शकते. असा विश्वास एडवोकेट अमित सावंत यांनी दिला.