(गोवा): पेडणे प्रतिनिधि
दिनांक:२१ ऑगस्ट २०२४
मोपा विमानतळासाठी गोवा सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने घेतलेले आहे आणि या शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांचे पैसे मिळाले नाही .तसेच कुळमुंडकर, भटकार यांच्यामध्ये काही खटले न्यायालयात असल्याने हे पैसे राहिले आहे. मात्र कवडीमोल किमतीने ही जमिन संपादन करून जिया मार कंपनीला मोबाईल बांधण्यासाठी दिली. कंपनीला सुमारे एक कोटी चौरस जमीन सरकारने त्यांना दिलेली आहे. विमानतळ बांधूनही झाला आणि तो सुरू झाला मात्र अजून पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी या विमानतळासाठी गेलेल्या आहेत त्यांना अजून पर्यंत योग्य तो मोबदला सरकार देण्यास अपयशी ठरले आहे. एवढी जमीन घेऊन आता हा विमानतळ बांधून हा विमान नकसानात असल्याचा कांगावा जीएमआर कंपनी वारंवार करत आहे. आणि मुख्यमंत्री, २२० कोटी जीआमार कंपनीला माफ करण्याची घोषणा करत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची असून हा जनतेच्या पैसा आहे .ज्यांनी मोपा विमानतळाला जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांचे पैसे मिळाले नाही .मात्र वारंवार मोपा विमानतळ नुकसानीत असल्याचा सांगत सरकारचा महसूल बुडवत आहे. जीएमआर कंपनीला एरोसिटी उभारण्यासाठी सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत देऊ नये. मोपा कंपनी या जमिनी लाटत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय बर्डे तसेच गोवा कुळ मुंडकार संघर्ष समिती तिचे प्रमुख यांनी पेडणे येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषद केला .
संजय बर्डे बोलताना म्हणाले की सरकारने आता मोप विमानतळाला २२० कोटी माफ करण्यात असल्याची घोषणा केली. मात्र हे जनतेचे पैसे सरकारने त्यांना देऊ नये असे आवाहन यावेळी पत्रकार परिषदेत करण्यात आले. मुळात जर मोपा विमानतळ नुकसानात आहे तर लोकांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने घेऊन त्या जमिनी आता एरोसिटीच्या प्रकल्पाला कशा काय देणार हा एरोसिटी प्रकल्प सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळाला देऊ नये. ही जमीन आहे ही सरकारची आहे आणि फक्त मोपा विमानतळ हा सरकारने त्यांना ठराविक वर्षासाठी करारावर दिलेले आहे . या विमानतळाच्या माध्यमातून ३६.९९% महसूल या विमानतळाच्या माध्यमातून गोवा सरकारला देण्यात यावा असा करार झाला. मात्र आजपर्यंत एकही पैसा जे कंपनीने सरकारला दिलेला नाही .त्यामुळे मोपा विमानतळासाठी दिलेली जागा या जागेत ॲरॉसिटी प्रकल्प उभारण्याचा कंपनीचा अजेंडा असून या माध्यमातून या ठिकाणी मोपा विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्स आणि विविध आस्थापने येणार आहेत .या माध्यमातून जी एम आर कंपनी मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा करणार आहे. मात्र वारंवार सदर विमानतळ नुकसानीत असल्याचा सांगून या जमिनीवर जीएमआर चा डोळा असून सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत पॅरोसिटी प्रकल्पासाठी ही जमीन जीएमआर कंपनीला देऊ नये असे आव्हानही यावेळी संजय बर्डे यांनी केले.
मोपा विमानतळावर स्थानिकांच्या जमिनी गेल्या मात्र टॅक्सी व्यवसाय करताना त्यांना या विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात विविध स्तरावर त्रास करण्यात येत आहे. पार्किंग शुल्क तसेच काही दिवसांनी टोल त्यांना आकाराला जाणार आहे .तसेच एका तासासाठी अर्ध्या तासासाठी हे पैसे आकारून यांची नाहक छळणूक स्थानिकांची कंपनीच्या वतीने करण्यात येत आहे. कवडीमोल जमिनीचे पैसे देणे हेच काय फळ स्थानिकांना देण्यात आले असा प्रश्न संजय बर्डे यांनी केलेला आहे .
या पत्रकार परिषदेला गोवा कुळमुंकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय बर्डे, दीपेश नाईक, नारायण गडेकर ,सितेश मोरे व सुरज कांबळी उपस्थित होते.
[] गुरुवारी २२ रोजी होणाऱ्या टॅक्सी बांधवांच्या आंदोलनात गोव्याच्या विविध भागातील टॅक्सी बांधवांनी तसेच सामाजिक संस्थांच्या आणि एनजीओच्या पदाधिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी संजय बर्डे यांनी केले.
मोपा विमानतळावर टॅक्सी बांधवांची जी अमार कंपनी आणि सरकारच्या वतीने चालली आहे योग्य तो मोबदला आणि योग्य ते दर त्या ठिकाणी टॅक्सी व्यवसायिकांना मिळत नसल्याने वारंवार या टॅक्सी व्यवसायिकाच्या मागण्या आहेत त्या सरकार दरबारी मांडूनही त्या अजून पर्यंत सोडवण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. यासाठी सरकारला आण्यासाठी गुरुवारी होणाऱ्या टॅक्सी व्यवसायिकांच्या आंदोलनात सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन यवेळी संजय बर्डे यांनी केले.
[] यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते दीपेश नाईक म्हणाले की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मोपा विमानतळावर टॅक्सी व्यावसायिकांचा ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या त्यांनी तातडीने सोडवणे गरजेचे आहे. गेले अनेक महिने हे टॅक्सी बांधव आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत .मात्र आश्वासना पलीकडे त्यांना आजपर्यंत काही मिळालं नाही .हा व्यवसाय आता परप्रांतीच्या हाती जात असून सरकार स्थानिकांच्या हितासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही . सरकारने स्थानिकाच्या हितासाठी आणि मूळ टॅक्सी व्यवसाय हा गोवेकरांच्या हातात राहावा यासाठी ठोस पावले उचलावी असे आवाहन यावेळी दीपेश नाईक यांनी केले.
