बांदा प्रतिनिधि : संकेत वेंगुर्लेकर
१२ जुलै २०२४
बांदा सटमटवाडी येथे महामार्गावर सुरु असलेल्या बोगद्याचे काम वयक्तिक स्वार्थासाठी मूळ आराखड्यात बदल करून करण्यात येत असल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायत प्रशासनाचे ठेकेदार अधिकारी यांच्याशी लागेबंधे असल्याचा आरोप सटमतवाडी ग्रामस्थांनी विशेष सभेत केला. यावेळी सरपंच व प्रभाग क्रमांक एक मधील ग्रामपंचायत सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. यावेळी सरपंच प्रियांका नाईक व ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करत आपल्या चुकीची कबुली दिली. मात्र जोपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी येऊन समर्पक उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत बांदा उड्डाणपूल व सटमटवाडी येथील बोगद्याचे काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सटमटवाडी येथील बोगदा व सेवा रस्त्यासंदर्भात ग्रामपंचायत सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सरपंच प्रियांका नाईक, उपसरपंच बाळु सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर, शिल्पा परब, रेश्मा सावंत, रुपाली शिरसाट, श्रेया केसरकर, रत्नाकर आगलावे, साईप्रसाद काणेकर, ग्रामविस्तार अधिकारी लीला मोर्ये, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प समन्वयक अनिल सराफ आदी उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत प्रशासनास धारेवर धरले. ग्रामस्थ जिवबा वीर व आनंद वसकर यांनी आतापर्यंत याठिकाणी अपघात होऊन ९ जणांचा बळी गेला आहे. ही अपघातांची मालिका खंडित होण्यासाठी याठिकाणी बोगदा होण्याची मागणी करण्यात आली. येथूनच डिंगणे, गाळेल व डोंगरपाल जोडणारा रस्ता आहे. या रस्त्यासाठी २००९ मध्ये संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईपर्यंत जाऊन हा रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. याठिकाणी सटमटवाडीत जाण्यासाठी बोगदा व दोन्ही बाजूनी सेवा रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एका व्यक्तीच्या व ग्रामपंचायतच्या स्वार्थासाठी ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर यांनी पाण्याचा प्रश्न उपस्थित करून १६ ग्रामस्थ्यांच्या फसवून सह्या घेतल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यासाठी श्री धारगळकर यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र याला ग्रामस्थांनी विरोध करत ग्रामपंचायत प्रशासनाने स्वतःचा स्वार्थ बघत लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला. बोगद्याचा आराखडा बदलून पूर्णपणे स्थानिक ग्रामस्थ व संघर्ष समितीला अंधारात ठेवण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
आतापर्यंत सीमा तपासणी नाका व कालव्यासाठी अल्प दराने शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. शासनाने एक रुपया देखील नुकसान भरपाई दिलेली नाही. हा रस्ता व बोगदा ग्रामस्थांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मंजूर करून आणला आहे. यावेळी ग्रामपंचायत प्रशासनानेच दबाव आणून मूळ आराखड्यात बदल केल्याचे निदर्शनास आल्याने ग्रामस्थ संतप्त झालेत. यावेळी सरपंच प्रियांका नाईक व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
बांधकाम खात्याला दिलेले पत्र चुकीचे
ग्रामपंचायतने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पत्र देऊन बोगदाच्या आराखड्यात बदल करण्याचे सुचविले. या पत्राची प्रत ग्रामस्थांनी सभेत दाखवत ग्रामपंचायत प्रशासनाला धारेवर धरले. ग्रामस्थांना अंधारात ठेवत कोणाच्या आशीर्वादाने व दबावाने सदरचा आराखडा बदलण्यास सांगितले असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. यावेळी जर आपला प्रश्न मिटत असेल तर आपण राजीनामा द्यायला तयार असल्याचे सरपंच नाईक यांनी सांगितले.
मूळ आराखड्यानुसार काम करावे
यावेळी ग्रामस्थांनी आराखड्यात कोणताही बदल न करता मूळ आराखड्यानुसार काम करण्याची मागणी केली. मूळ आराखड्यात बोगदा व बोगद्याच्या दोन्ही बाजूला सेवा रस्ता प्रस्तावित आहे. मात्र आता सुरु असलेल्या कामानुसार केवळ गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या बाजूकडेच सेवा रस्ता देण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूने सेवा रस्ता रद्द करण्यात आल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. त्यामुळे मूळ आराखड्यानुसारच काम करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प समन्वयक सराफ यांनी बोलताना मूळ आराखड्यात दोन्ही बाजूला सेवा रस्ता असल्याचे मान्य करत ग्रामपंचायतच्या मागणीनुसार आराखड्यात बदल केल्याचे मान्य केल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. केवळ एका व्यक्तीसाठी वयक्तिक स्वार्थ न बघता ग्रामपंचायतने लोकांचा विचार करून कृती करणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
जोपर्यंत कार्यकारी अभियंता दर्जाचे वरिष्ठ सक्षम अधिकारी येऊन समर्पक उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत महामार्गावरील दोन्ही कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. यावेळी बोगद्याला पर्यायी रस्ता रद्द करून सेवा रस्ता देण्यासाठी पत्र देणार असल्याचे सरपंच नाईक यांनी सांगितले. यावेळी अधिकारी सराफ यांनी ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्या लेखी द्याव्यात, या मागण्याना आपण वरिष्ठ कार्यालयात मागणीसाठी पाठवून देतो असे आश्वासन दिले.
