शासन धोरणामुळे भविष्यात कोकणात नक्षलवाद फोफावणार: विलास सावंत.

दिनांक: २८/०३/२०२६

सावंतवाडी: गेली सात आठ वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आपल्या न्याय  मागण्या सनदशीर मार्गाने मागत आहेत .त्यामध्ये निवेदने देणे -लोकप्रतिनिधी -मंत्री यांना भेटून चर्चा करणे प्रसंगी धरणे आंदोलने रास्ता रोको मोर्चा आंदोलने अशी विविध प्रकारची लोकशाहीतील आयुधे वापरून शासनाचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे समस्यांकडे वेधत आहे .त्यात काही प्रमाणात यशही आलं आणि 2023 मध्ये काजूला 279 कोटी अनुदान प्राप्तही झाले .परंतु ही सर्व मलमपट्टी होती .मूळ विषय हा हमीभाव किंवा आधारभूत किंमत किंवा नुकसान भरपाई देणे हे शासनाकडून अपेक्षित होते .12 मार्चला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन ज्याचं आयोजन वेंगुर्ला तालुका शेतकरी न्याय हक्क संघटना ने केलं होतं विराट शेतकऱ्यांचा मोर्चा सिंधुदुर्ग नगरी येथे शेतकरी नेते श्री राजू जी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाला .सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री नितेश राणे यांनी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहून आंबा व काजू पिकांना  नुकसान भरपाई मिळवून देणारच म्हणून घोषणा केली .परंतु अधिवेशन  संपता संपता मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  किरकोळ 22 हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले .शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला .कुठल्या नॉर्म्स मध्ये ही मदत जाहीर केली हे कोणालाही कळलेच नाही . वैषम्य याचंच वाटतं की आज पर्यंत कुठल्याही उद्योगपतीने कधीही मागणी केली नाही किंवा कुठच्याही उद्योगपतीने कधीही आत्महत्या केली नाही तरीही त्यांना साडे सोळा लाख कर्ज राईट ऑफ केलं जातं .आणि अडीचशे होऊन अधिक शेतकरी संघटना एकत्र येऊन दिल्लीला लाखोंचा मोर्चा बेमुदत ठिय्या आंदोलन करतात त्यांना दहशतवादी घोषित केले जाते .दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यांचं पोट भरलेलं आहे त्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग जाहीर करून त्या कर्मचाऱ्यांचे लाड पुरविले जातात चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यालाही ४८००० रुपये पगार मान्य केला जातो .ज्या कुंभमेळ्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी काहीही आर्थिक संबंध नसताना त्याला 25000 कोटी दिले जातात आणि अशी असतानाही सर्वसामान्य शेतकरी जो उन्हातान्हात -कडाक्याच्या थंडीत -धो धो मुसळधार पावसात आपली भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडून फक्त नावालाच जगाचा पोशिंदा म्हणून पदवी मिळवितो त्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले जाते .शासनाच्या जीआर प्रमाणे जर विमा कंपन्या काजूला हेक्टरी एक लाख 40 हजार रुपये व आंब्याला हेक्टरी एक लाख 70 हजार रुपये देत असतील तर खुद्द शासन या निकषापासून लांब पळून हेक्‍टरी 22 हजार रुपये कुठच्या आधारावर देतोय ?आंबा आणि काजू साठी ए आय टेकनिक वापरले जाणार असून त्यापासून मोठ्या प्रमाणात आंबा व काजूचे उत्पादन होईल असं हल्ली पालकमंत्री श्री नितेश जी राणे यांनी जाहीर केल आहे हे खरोखरच स्वागतार्ह आहे पण जादा उत्पादित काजू आंब्याला मार्केटच उपलब्ध नसेल किंवा आपण हमीभाव देत नसाल तर शेतकऱ्यांनी काय करावे ?याबाबत भारताचे माजी कृषिमंत्री श्री शरद जी पवार साहेब यांचं धोरण अवलंबिणे फार आवश्यक आहे .माननीय पवार साहेब प्रथम बाजारपेठ उपलब्धता बघत असत आणि नंतरच उत्पादनकर्त्या शेतकऱ्यांना अनेक योजना देऊन उत्पादनता वाढवीत असत .पवार साहेबांच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांना हमीभावासाठी कधीही लढा द्यावा लागला नाही .परंतु आता मात्र स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी निकराचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे जो शासनाने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे .सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू शेतकऱ्यांची तर विटंबनाच चालू आहे हंगाम संपल्यावर जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकेचे नेतृत्व काजू खरेदी करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे .तर हेच नेतृत्व काजू बोर्डावर आहे मात्र गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या 200 कोटी रुपयातील एक पै सुद्धा खर्च करू शकला नाही किंवा शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहिला नाही .मात्र कारखानदाराच्या सोबतीला मात्र कायम राहीला आहे .आपल्या जिल्ह्याच्या दृष्टीने काजू बोर्ड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही ह्या क्षणापर्यंत निरुपयोगी ठरली आहे .त्यामुळे शेतकरी चळवळ तीही राजकारण विरहित उभी राहणे ही काळाची गरज असून तीच जिल्ह्याचं भवितव्य ठरविणार आहे .आणि ह्या सर्व विदारक परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील युवक बंड करण्याच्या तयारीत असून नक्षलवादी बनण्याची शक्यता दाट आहे आणि त्यालाही शासनाचं कृषी धोरण जबाबदार आहे .असे सिंधुदुर्ग फळबागायदर संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत म्हणाले.