सिंधुदुर्ग संपादकीय :अग्रलेख
दिनांक: १७ जानेवारी २०२५
प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन विशेष भू संपादन कायद्याने संपादित केली.जमीन मालक तयार नसताना.एक आशा होती कुटुंबातील एखाद्या मुलाला नोकरीत सामावून घेतील.दुर्दैव आहे की,तस झालं नाही.आणि सुदैवाने प्रकल्प ग्रस्त आणि प्रकल्प बाधित यांच्यासाठी कोकण रेल्वे मध्ये भरती करण्याचे ठरले.त्यासाठी सुद्धा परीक्षा.ठीक आहे परीक्षा दिली पाहिजे.अहो पण चतुर्थ श्रेणी कामगार भरती साठी परीक्षा आय एस, आय पी एस अशा धरतीची असेल तर नक्की भरती प्रकल्प ग्रस्त,प्रकल्प बाधित यांच्यासाठी की आपल्या मर्जीतील लोकांना सामाविष्ट करून घेण्यासाठी?
हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.जर अशी रेल्वे बोर्ड किंवा कोकण रेल्वे महामंडळाची पॉलिसी असेल तर नक्की यावर प्रकल्प ग्रस्त आणि प्रकल्प बाधित यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. काल १६ जानेवारी २०२५ रोजी परीक्षा होती. प्रश्नपत्रिकेत जे होत ते मुलांनी सांगितलं.जर प्रकल्प ग्रस्त आणि प्रकल्प बाधित यांच्यासाठी परीक्षा आणि ती सुद्धा चतुर्थ श्रेणी कामगार यांच्यासाठी तर एवढी कसोटी घेण्याची गरज काय होती? हे अनुत्तरित आहे.याचा अर्थ असा घ्यायचा का की,हे प्रकल्प ग्रस्त आणि प्रकल्प बाधित लायक नाहीत त्यामुळे इतर. उमेदवारांना आमच्या सोयी प्रमाणे आमचे इच्छित पूर्ण करून घेऊन आम्ही त्यांना नोकरी देऊ?
खर तर वडिलोपार्जित जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या आणि त्यांच्या आठवणी आमच्यापासून हिरावून घेतल्या.नोकरी मिळाली असती तर आठवण त्तरी राहिली असती.पण कायद्यापुढे कोणाचं शहाणं पण नाही.
कोकण रेल्वेचे शिल्पकार माननीय स्वर्गीय मधु दंडवते साहेब यांनी स्वतः सायकल चालवली आणि कोकणाच्या विकासासाठी आणि तेथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी कुठेतरी न्याय मिळावा म्हणून कोकण रेल्वेची मांडणी केली ज्यावेळी कोकण रेल्वे कागदोपत्रावरून साक्षात कोकणाच्या भूमीवर आली त्यावेळी कोकण रेल्वेने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे आश्वासन दिले होते पण ते आश्वासन पूर्ण न करता ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे असणारे जमिनीचे तुकडे तेही आपल्या घशात घालून बसले आणि आज आयएस आयपीएस सारख्या परीक्षा घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीतून बाद करण्याचा प्रयत्न आज कोकण रेल्वे करत आहे.असे कट रचुन कोकण रेल्वेला वाटत असेल की आपण मांजर होऊन डोळे बंद करून दूध पीत आहोत. असा जर त्यांचा गैरसमज असेल तर तो साफ खोटा आहे कारण कोकणातील नागरिक सुजाण आणि शांत स्वभावाचे आहे. पण ज्यावेळी आपल्या अंगावर येत असेल तर ते शिंगावर घेतल्याशिवाय कधीच राहणार नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेने हा आपणास निर्वाणीचा इशारा समजून चोर पोलिसांचा खेळ थांबवावा आणि ज्या काही परीक्षा आय एस व आयपीएस ऑफिसर सारख्या घेत आहात ते बंद करा आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याचं काम करा.
पण एक लक्षात घ्या ही हुकूमशाही नाही.ही लोकशाही आहे.लोकशाहीतील तरतुदीप्रमाणे जर होत नसेल तर अनेक मार्ग लोकशाहीने दिलेले आहेत.याचा अवलंब करून पॉलिसी बदलून प्रकल्प ग्रस्त आणि प्रकल्प बाधित याना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्यासाठी आवाहन करत आहे. या सर्व गोष्टींचा एकंदरीत विचार केला असता मनात एकच प्रश्न निर्माण होतोय खरोखरच कोकण रेल्वे ही कोकणातील लोकांसाठी आहे का? चला तर मग या प्रश्नाचं उत्तर घेण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात महोदय तहसीलदार साहेब यांना
येत्या २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी माजी सरपंच सुरेश गावडे (गाव रोणापाल, तालुका- सावंतवाडी जिल्हा- सिंधुदुर्ग)यांच्या समवेत आपल्या हक्काची लढाई लढण्यासाठी कोकण रेल्वेला आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी उपोषणाच्या माध्यमातून या लढ्यात सामील होऊया आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देऊया. पुन्हा एकदा विचार करा खरोखरच कोकण रेल्वे कोकणातील लोकांसाठी आहे का ?