दिनांक: ०२/०३/२०२६
बांदा: यंदाचा काजू हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वातावरणातील अनिश्चित बदलामुळे काजू झाडाच्या मोहराचे प्रचंड नुकसान होऊन मोहोर अक्षरश : करपून गेला .प्रचंड मेहनतीने हाता तोंडाशी आलेले पीक निघून गेल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने सुरू करून काजू हमीभाव व नुकसान भरपाई यासाठी प्रचंड प्रमाणात मोठे मोर्चा काढले आंदोलने केली जी आजपर्यंत सिंधुदुर्गच्या इतिहासात झाली नव्हती .हा शेतकऱ्यांचा आक्रोश होता . शेतकऱ्यांच्या या भावना कोकणातील एक लोकप्रतिनिधी म्हणून कुडाळ मतदार संघाचे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे यांनी अभ्यासपूर्ण मांडून शासनाचे लक्ष वेधले .इथपर्यंत ठीक .मात्र महाराष्ट्र काजू परिषद अस्तित्वात असून काजू बोर्डाची निर्मिती झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा काजू शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एकही निर्णय स्वतःहून काजू परिषदेने घेतला नाही हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे .शेतकऱ्यांनी आपला आक्रोश -संताप व्यक्त केल्यानंतरच ही मंडळी जागी का होतात ?तत्पूर्वी यावर विचार विनिमय करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न या तज्ञ मंडळींकडून का केला जात नाही ?असा प्रश्न श्री विलास सावंत अध्यक्ष सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघ यांनी केला आहे . . . .गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात काजू बोर्डासाठी 200 कोटीची तरतूद केली होती .त्याचं काय झालं ?खरंतर काजू बोर्ड किंवा काजू परिषद तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी स्थापन झाली आहे .काजू बोर्डाने व्यवस्थापन करून असलेल्या दोनशे कोटी रुपयांतून शेतकऱ्यांना आश्वासित दर देऊन काजू खरेदी करणे आवश्यक होतं .कायमस्वरूपी नसेल परंतु तात्पुरत्या भाड्याच्या गोदामांची सोय करून शेतकऱ्यांच्या काजू खरेदी करणे आवश्यक होतं .परंतु काजू बोर्ड अथवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती याकडून असा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न कधीच करण्यात आला नाही .काजूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी गोवा शासनाने १७० रुपये प्रति किलो दर शेतकऱ्यांना दिल्याने गोव्यातील शेतकरी आपल्या उरलेल्या जमिनी काजू उत्पादनातच्या लागवडीखाली आणत आहेत कारण तिथे दर शाश्वत आहे तसा प्रकार महाराष्ट्रासह इतर काजू उत्पादक राज्यांमध्ये होणे आवश्यक आहे .परदेशातील आयात कमी होऊन भारतातून काजू प्रक्रिया उद्योगांना काजू फळ भारतातूनच मिळावे म्हणून ओरिसा राज्याच्या ओरिसा कॅश्यु डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने दरवर्षी वीस हजार हेक्टर क्षेत्र काजू लागवडीखाली आणण्याचे निश्चित करून त्याची कारवाही सुद्धा सुरू केली आहे .मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जीआयमानांकनासारखी जागतिक दर्जाची काजू बी असूनही योग्य दर न मिळाल्याने काजू उत्पादक शेतकरी जमीन असूनही काजू लागवड करण्यास अनुत्सुक आहे .शासनाने तज्ञ संचालक म्हणून नेमलेले श्री मनीष दळवी हे जिल्ह्यातील अग्रगणी बँक जिल्हा बँकेचे चेअरमन आहेत .जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक असते आज ज्या बँकेमध्ये ठेवी आहेत या शेतकऱ्यांच्या ठेवी आहेत .आणि त्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या काजूच्या बागा आहेत त्या शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँकेने मनिष दळवींच्या कारकिर्दीत काय केलं हाही मोठा प्रश्न आहे .नुसतं बैठकीला हजर राहायचं आणि वर्तमानपत्रात बातमी लावायची याने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा भलं होणार नाही .पालघर पेक्षा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये काजू उत्पादन क्षेत्र मोठा आहे तेथे खरंतर मोठा प्रक्रिया उद्योग होणे आवश्यक आहे .काजू बोर्डाने कधीतरी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा मेळावा लावून त्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्यावर आपला आराखडा करावा व त्यांना प्रोत्साहित करावे अशी मागणी श्री विलास सावंत यांनी केली आहे .आज व्हिएतनामने भारताला मागे टाकून काजूगर निर्यातीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविला आहे तो तेथील प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून .गेल्या वर्षी कंबोडियातून सुद्धा सात लाख मे टन काजू बी ही भारतामध्ये आयात करण्यात आली होती हे सुद्धा कंबोडिया शासनाने तेथील शेतकऱ्यांना शाश्वत किंमत दिल्यामुळेच .शिवाय या दोन्ही देशांमध्ये शेतकऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात अनुदान देण्यात येते .२०२४ मध्ये आंदोलन करून दहा रुपये प्रति किलो प्रमाणे २८९ कोटी रुपये अनुदान देण्यास शासनाला भाग पाडले परंतु दोन वर्षे झाली तरी अजून अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा व्हायचे आहे त्याकडे सुद्धा या तज्ञ संचालकांनी लक्ष द्यावे व येत्या मार्चपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी अशी मागणी श्री विलास सावंत यांनी केली आहे .आता व्हिएतनाम व कंबोडियातील प्रक्रिया उद्योग पाहण्यासाठी म्हणजेच अभ्यास करण्यासाठी संचालक मंडळांना त्या दोन्ही देशांना शासनाच्या खर्चातून भेट द्यावी लागणार ही या संचालकांना पर्वणीच आहे .मात्र याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी काजू परिषदेने प्रयत्न करावेत अशी विनंती फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत म्हणाले.