मुंबई :प्रतिनिधि
दिनांक: २४ ऑक्टोंबर २०२४
तळेरे -गगनबावडा हायवेच्या उर्वरित कामासाठी केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने १६० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.त्यातून सुमारे १२
किलोमीटर रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण होणार आहे.तसेच दिलासा देणारी बाब म्हणजे सुख नदी व कोकिसरे नदीवरील पूल नव्याने बांधण्यात येणार आहेत ,अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
तळेरे गगनबावडा राष्टीय महामार्ग क्रमांक १६६ च्या पहिल्या टप्प्यातील तळेरे ते गगनबावडा घाट पर्यंत रस्त्याच्या २१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम आधीच सुरु असून त्यातील पाच किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटकरण हे नाधवडे ते कोकिसरे दरम्यान सुरु झाले आहे व बाकी १६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हे करूळ घाट रस्त्याचे सुरु आहे.त्यासाठी २४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
दुसऱ्या टप्यातील कोकिसरे ते घंगाळे दरम्यान रेल्वे फाटक रुबवे (रनींग अंडर ब्रिजच्या ) सलग दोन किलोमीटर रस्त्यासाठी ६५ कोटी रुपये मंजूर झाले
आहेत.त्याचे काम रेंगाळलेले आहे.
नव्याने १६० कोटी रुपये मंजूर
तळेरे गगनबावडा मार्गावरील तळेरे ते नाधवडे कडील ६ किलोमीटर आणि कोकिसरे पेट्रोलपंप ते करूळ पोलीस चौकी दरम्यान६/४०० किमी. रस्त्याचे काम नव्याने मंजूर झाले असून त्यांची टेंडर प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
या रस्त्यावरील एडगावातील सुख नदी व कोकिसरे नदीवरील दोन्ही जुने पूल तोडून ते नव्याने बांधण्यात येणार आहे. सदर रस्त्याचे काम १० मीटर रुंद असून ते सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे होणार आहे.
जमिनीचे भूसंपादन
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहिती नुसार एडगाव येथील शहिद विजय साळसकर ते अर्जुन रावराणे विदयालय पर्यंतच्या रस्त्याचे मध्यापासून दोन्ही बाजूला ६-६ मीटर पर्यंत असे एकूण १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे भूसंपादन ५० वर्षांपूर्वी झालेले आहे.त्याचा जमीन धारकांना मोबदला त्यावेळी देण्यात आलेला आहे.आता नव्याने मध्य पासून दोन्ही बाजूकडे ४-४ मीटर लांबीचे भूसंपादन काण्यात येणार असून त्याचा जमीन मालकाला मोबदला देण्याचे प्रस्तावित आहे.त्या बाबतचा प्रस्ताव मंजुरी साठी प्रांताधिकारी कणकवली यांच्याकडे मंजुरी साठी पाठविण्यात आला आहे.इतर गावातील जमिनींचे २० मिटर रुंद भूसंपादन आधीच झालेले आहे,अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बोलताना दिली आहे.
भूसंपादना नंतर जर का २० वर्षाच्या आत मध्ये आक्षेप नोंदविले नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार शासन निर्णय २६/१०/२०२४नुसार तो जमिम मालक भरपाईस पात्र नाहीत अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी बोलताना दिली.