दिनांक: १६ ऑक्टोबर २०२५
सावंतवाडी: सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. टीईटी परीक्षा पास होण्याची संख्या अवघी ३ टक्के असल्यामुळेच भितीपोटी आनंद कदम सारख्या शिक्षकांनी आत्महत्या केली. ही तर सुरुवात आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच या परीक्षेच्या भीतीपोटी शिक्षकांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ आली असून शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षकांना टीईट परीक्षा बंधनकारक केल्याच्या विरोधात आव्हान द्यावे अशी मागणी विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक केल्याच्या विरोधात शासनाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याबाबत अनेक युक्तीवाद आहेत. कारण ज्यावेळी डीएडची परीक्षा होतात त्याच वेळीही परीक्षा देणेस सांगितले असते तर शिक्षक नक्कीच पास झाले असते. सध्या या शिक्षकांची वेळ मुलांना शिकवण्याची असल्याने ते अध्यापनात स्वतःला झोकून देतात. तसेच सरकारने अध्यापनाशिवाय या शिक्षकांकडे इतरही प्रचंड कामे त्यांच्या माथी मारली आहेत. टीईटी परीक्षा या शिक्षकांना बंधनकारक केली हे अन्यायकारक आहे. कारण २०१० पुर्वी सेवेत लागलेले शिक्षक त्या कालावधीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे व आवश्यक पात्रता पूर्ण करुनच सेवेत हजर झाले आहेत.
सेवा शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये टीईटी बाबत कोणतीही तरतुद नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगरी निकषामध्ये येत असल्याने टीईटीची सक्ती करु नये. कारण इ १० वी, इ १२ वी बोर्ड परीक्षेत कोकण बोर्ड गेली २० वर्षे अव्वल आहेत व त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल आहे. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात टीईटी परीक्षा लावू नये. सेवानिवृत्तीच्या जवळ असलेल्या शिक्षकांना टीईटीतून दिलासा द्यावा.
कारण जि.प. शाळा पुर्णत: बंद होत आहेत. खाजगी शाळेत इ.१ ली मध्ये जरी विद्यार्थी गेला तरी वर्षाला किमान १ लाख रुपये खर्च आहे. टीईटी परीक्षा बंधनकारक केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आहे. कारण जर टीईटी परीक्षेत शिक्षक नापास झाला तर विद्याथ्र्यांचे पालक किंवा सामान्य नागरीक काय म्हणतील? या समस्येने शिक्षक ग्रस्त आहेत. त्यामुळे शासनाने सर्व बाजूंचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात नामांकीत वकील देऊन हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी मंगेश तळवणेकर यांनी केली आहे