दिनांक: २२/०५/२०२६
मुंबई : वारंवार गोवंशाची तस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, संघटना व टोळ्यांवर ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश गृहविभागाने पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला दिले आहेत. ‘बकरी ईद’च्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम आमदारांनी मुख्य सचिवांच्या बैठकीत मकोका लावू नये अशा केलेल्या मागण्याकंडे मात्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे.
गृहविभागाने गुरुवारी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींनी अनधिकृत कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. परिवहन व वाहतूक विभागाने अनधिकृत पशुंची वाहतूक करणाऱ्यांवर मोटार वाहन नियमांतर्गत कारवाई करावी. महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ अंतर्गत प्राण्यांना निर्दयपणे वागवल्यास कारवाई करावी. पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, पशुसंवर्धन आयुक्त, परिवहन आयुक्त यांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून द्यावेत, असे पत्रकात म्हटले आहे.
संबंधित विभागांनी भरारी पथके स्थापन करून अवैध कत्तलखाने आणि अवैध पशुवाहतुकीवर प्रतिबंध आणावेत. ११२ या मदतक्रमांकावर गोवंश जतन करण्यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींवर पोलिसांनी कारवाई करावी, असे परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.
आमदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मुस्लीम आमदार आणि राज्य खाटीक संघटनेचे पदाधिकारी यांच्याबरोबर राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मागच्या आठवड्यात बैठक घेतली. व्यापाऱ्यांची वाहने पोलिसांशिवाय अडवणारे कार्यकर्ते व संघटनांवर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी आमदारांनी या बैठकीत केली होती. मात्र, याविषयी गृह विभागाने काढलेल्या पत्रकात काही उल्लेख नाही.