
दिनांक:२२/११/२०२६
गुजरात मधील वलसाड येथील आंब्याला भौगोलिक मानांकन मिळावे यासाठी गुजरात मधील गांधीनगर व नवसरणी विद्यापीठाने मागणी लावून धरली आहे .त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे सुपूर्द करण्यात आली असून 30 ऑक्टोबरला पहिली जनसुनावणी झाली .आणि या बातमीने कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त होणे सहाजिकच आहे .परंतु भौगोलिक मानांकन ज्याला आपण जीआय मानांकन म्हणजेच जॉग्रफिकल इंडिकेशन म्हणतो ते सहजासहजी मिळत नाही .कारण जी आय मानांकन त्याच वस्तूला मिळते ज्याच्यामध्ये निकषांपेक्षा जास्ती वैशिष्ट्ये असतात .म्हणजे एखादं फळ ज्या भौगोलिक वातावरणात तयार होत असेल तर तेथील मातीतील वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म तेथिल चविष्ट पाणी तेथिल त्या फळाला पोषक वातावरण या सर्वांचं समीकरण उत्कृष्टपणे जुळल्यानंतर जगातील 164 देशाहून अधिक देशाने संपन्न असलेल्या जागतिक संघटनेच्या निकषात अनेक जन सुनावण्या घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केला जातो .आणि त्यानंतर जीआय मानांकन प्रदान केले जाते .आपल्या महाराष्ट्रात साडेचार लाख हेक्टर जमीन आंबा उत्पादनाखाली आहे त्यातील एक लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्र हे कोकणात आहे .त्यातील सिंधुदुर्ग मधील देवगड व रत्नागिरी त्याचप्रमाणे रायगड आणि पालघर या चार जिल्ह्यातील आंब्याला 2018 मध्ये जी आय मानांकन मिळाले आहे .आणि जीआय मानांकनाचा हा प्रवास तेवढासा सोपा नाही तर 2003 मध्ये पहिला प्रस्ताव आला .2008 मध्ये रितसर कागदपत्र सबमिट करण्यात आली आणि त्यानंतर दहा वर्षाच्या कालावधीनंतर आपल्याला आंब्याला जी आय मानांकन मिळाले .त्यापूर्वी चार वर्षे अगोदर काजूला जी आय हे मानांकन मिळालं होतं आणि आता कोकमलाही मिळाल आहे .अलिबागचा सफेद कांदा साताऱ्याचा कंदी पेढा तर कोल्हापूरचं चप्पल या सर्वांनाही जी . आय मानांकन मिळाल आहे .पण जीआय मानांकन मिळविण्यात आपला भारत देश फार मागे आहे सुमारे 37 वस्तूंना भारत देशात जीआय मानांकन मिळाले असून इतर देशात म्हणजे चीनमध्ये 242 अमेरिकेत 192 वस्तूंना जीआय मिळाल आहे . या बाबतीत सर्व देश आपल्या पुढे आहेत .पण आपली कृषी विद्यापीठ याबाबतीत निकराने काम करताना दिसत नाही . भारतात फक्त चेन्नई येथे एकमेव जीआय प्रदान करणारे ऑफिस असून अशी आणखी कार्यालये चार-पाच ठिकाणी भारतात होणे आवश्यक आहे .चेन्नई येथे कालच झालेल्या गुजरात वलसाड व कोकण हापूस आंबा महाराष्ट्र यासंदर्भात सुनावणी झाली त्यामध्ये तेथील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे .दोन्ही राज्यांनी समन्वयाची भूमिका घेण्याबद्दल चेन्नई कार्यालयाने सुनावले आहे .मुळात जी आय मानांकन हा विषय वेगळा असून प्रश्न हापूस या नावाबद्दल आहे .जर गोव्यामध्ये आंब्याला दोन जातींना जी आहे मानांकन मिळाले असले तरीही त्यांच्या जातीला नाव दिले आहे त्यातील एक हिलारियो ( गोवा )तर दुसरे मुसराद ( गोवा ) .या दोन्ही आंब्याच्या चविष्ट जाती असून त्यांची नावे वेगवेगळी आहेत .त्याचप्रमाणे वलसाड ( गुजरात )मधील आंब्याला वेगळे नाव त्यांनी घेणं आवश्यक असून हापूस हे नाव घेण्यामागचा मुख्य उद्देश हा बाजारपेठ काबीज करण्याकरिता आहे .कारण हापूस अल्फान्सो हे जगभर प्रसिद्ध झालेलं नाव आहे आणि त्यामध्ये मार्केटिंग करण्यासाठी गुजरात लॉबीचा प्रयत्न आहे .यासाठी निकराची झुंज कोकणातील सर्व आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व इतर शेतकरी संघटनांनी देणे आवश्यक आहे . राजकारण्या बद्दल तर बोलायलाच नको .मुळात या लोकांचा हा अभ्यासच नाही . .तर सध्याचे उद्योग मंत्री रत्नागिरीचे श्री उदय सामंत हे फक्त एवढेच म्हणतात की कोकणातल्या हापूस आंब्याची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही .या विषयावर पट्टीचे राजकारणी सारवासारव करताना दिसतात भाजपचे प्रवक्ता तर हापूस आंबा म्हणजे कोकणातीलच आंबा एवढेच भाष्य करतात .यात फक्त एक जमेची बाजू ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भूमिपूजनाला आपले पण मंत्री श्री जयकुमार रावल साहेब आले होते त्यावेळी ओरोस येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना तर्फे डॉक्टर भिडे यांनी अतिशय सुंदर आणि समर्पक अशी बाजू मांडली होतीआता डॉक्टर भिडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे त्यांनी निकराने हा लढा उभा केला पाहिजे आपला सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघ निश्चितच या लढ्यात सामील होईल .आता जबाबदारी आपली वाढली आहे .सर्व शेतकरी पेटून उठले पाहिजेत आंदोलन केली पाहिजेत आणि हापूसचा दर्जा हा कोकणाशिवाय इतर कोणालाही मिळू नये कारण या निकषात इतर आंबे गुजरात मधील असतील कर्नाटक केरळ मध्य प्रदेश मधील असतील बसूच शकत नाही .आणि बसलेच तर मग गुजरात लॉबीचा विजय असो हे म्हणण्या पलीकडे आपल्या हातात काही राहणार नाही .श्री विलास सावंत अध्यक्ष सिंधुदुर्ग फळ बागायतदार शेतकरी संघ .
